काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको एडीबी निर्देशनालय यतिबेला एउटा व्यक्तिको पकडमा छ—सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चुडाराज ढकाल। तीन वर्षदेखि एउटै ‘मालदार’ कार्यालयमा जरा गाडेर बसेका ढकालमाथि राजनीतिक आडमा कमिसनको खेल चलाएको, कर्मचारी सरुवा नियन्त्रण गरेको र राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना धराशायी बनाएको गम्भीर आरोप लागिरहेका छन्।
बिज्ञापन
२०५६ सालमा ओभरसियरबाट सेवा सुरु गरेका ढकाल आज मन्त्रालयकै सबैभन्दा प्रभावशाली कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन्। २०७९ वैशाखमा बढुवा लगत्तै उनी हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय छिरे। मन्त्रालय स्रोत भन्छ—“सम्झौताको अन्तिम चरणमा कमिसन सेटिङ गर्न।” त्यहाँको ‘काम’ सकेपछि उनी एडीबी प्रोजेक्टमा पुगे।
बिज्ञापन
एडीबी प्रोजेक्टलाई मन्त्रालयभित्र ‘वेटिङ डिजी’को गेटवे मानिन्छ। तर त्यहाँ पुग्न उनले प्रतिस्पर्धीलाई हटाएको आरोप छ। स्रोतका अनुसार तीन महिनामै सिनियर इन्जिनियर उमेश विन्दु श्रेष्ठलाई पन्छाएर ढकाल प्रमुख बने। “ठेकेदारसँग पाँच करोड माग्न सक्ने हिम्मत कसैमा छैन, ढकालमा छ,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीको दाबी छ। एउटा अडियोसमेत बजारमा रहेको चर्चा छ, जसले उनको ‘डिलिङ स्टाइल’ उजागर गर्ने बताइन्छ।
ढकाल एमालेनिकट अनेरास्ववियुका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्। राजनीतिक पहुँचको भरमा उनी एडीबीमा अडिग रहेको आरोप छ। तत्कालीन मन्त्री प्रकाश ज्वालाको पालामा एडीबी पुगेका उनी, पछि एमालेका देवेन्द्र दाहाल मन्त्री हुँदा झन् मजबुत बने। उनलाई एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराई निकट मानिन्छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्र चर्चा छ—सरुवा रोक्न उनले तत्कालीन मन्त्री दाहाललाई ठूलो भेटी बुझाएका थिए। तीन वर्षसम्म एउटै आकर्षक कार्यालयमा बस्दा अन्य कर्मचारी हेरफेर गर्न खोज्दा पनि “ढकाल चलाउनै परे सबै चलाउनुपर्छ” भन्ने सर्त अघि सारेर सरुवा रोकिने गरेको बताइन्छ।
ढकाल प्रमुख हुँदा एडीबी लगानीका राजमार्ग पुनर्निर्माणको हालत दयनीय छ। देशकै लाइफलाइन मानिएको नारायणघाट–बुटवल सडक अलपत्र छ। २०७५ माघमा सम्झौता भएको १०४ किलोमिटर सडकको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले गरेका थिए। ठेक्का China State Construction Engineering Corporation ले हात पारेको थियो।
साढे तीन वर्षमा सक्नुपर्ने काम अझै अधुरै छ। २०७९ असोजमै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइए पनि प्रक्रिया अघि बढेन। चेतावनीपछि केही समय काम देखावटी रूपमा अघि बढे पनि अहिले अवस्था झन् सुस्त छ।
ढकाल पटक–पटक बेइजिङस्थित ठेकेदार कम्पनीको प्रधान कार्यालय पुगे। तर संस्थागत कूटनीतिक वार्ताभन्दा व्यक्तिगत ‘डिल’मा जोड दिएको आरोप छ। स्रोत भन्छ—“उनी आफैं डिल गरेर आउँछन्, मन्त्रालयलाई स्पष्ट जानकारीसमेत दिँदैनन्।”
त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन मन्त्री दाहालका ‘अघोषित सल्लाहकार’का रूपमा उनले मन्त्रालयका ८० प्रतिशतभन्दा बढी सरुवा सूची आफैं बनाएको दाबी छ। निकट कर्मचारीलाई ‘मालदार’ कार्यालय र मन नपरेका कर्मचारीलाई दुर्गम वा ‘नराम्रो’ ठाउँमा थन्क्याइएको गुनासो व्यापक छ।
एडीबी निर्देशनालय मन्त्रालयअन्तर्गतको सबैभन्दा आकर्षक कार्यालय मानिन्छ। तर त्यहाँ तीन वर्षदेखि एउटै व्यक्ति अडिग रहँदा आयोजनाको प्रगति भने लाजमर्दो छ।
देशको लाइफलाइन सडक धुलाम्मे, आयोजना अलपत्र, ठेकेदार मनोमानी, तर प्रमुख भने अडिग—यही अवस्था अहिलेको यथार्थ हो।अब प्रश्न उठेको छ—राजनीतिक छत्रछायाँ र कमिसनको खेलले संरक्षण पाएको यो ‘साम्राज्य’ कहिलेसम्म टिक्ने? र अलपत्र सडकको जिम्मेवारी कसले लिने?
